Sunil Jakhar ਨੇ Aam Aadmi Party ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ– ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ Punjab State Power Corporation Limited ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ...

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sunil Jakhar ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Aam Aadmi Party ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Punjab State Electricity Regulatory Commission ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 7852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ 19600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੀ 11109.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ Sri Harmandir Sahib ਅਤੇ Durgiana Temple ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।